ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਭਗ 57% ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 42% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਹਾਂ ’ਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ 2025 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ’ਚ 9% ਖੂਹਾਂ ’ਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ 40 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ (100%), ਬਰਨਾਲਾ (67%), ਪਟਿਆਲਾ (44%) ਮੋਗਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੂਹ ਹੁਣ 10-40 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮੀਗਤ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਅਟੱਲ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Read More : ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ : ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ