ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਣਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਇਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਣਰੈਗੂਲਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ।
ਇਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਢੁਕਵਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਬਜਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਆਊਟਪੁੱਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।
Read More : ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਧਾਮੀ