ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨਾ-2026 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨਾ-2026 (NRSM-26) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸਲੋਗਨ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੁਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਮੇਟ ਅਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, NRSM-26 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੁਧਾਰ, ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨਾ 2026 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (DRSC) ਨੂੰ CFDL ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ₹9.50 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਧੁੰਦ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੜਕ-ਮਾਲਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ/ਮੁਰੰਮਤ, ਸੜਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (SSF) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SSF ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਲੇਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Read More : ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ, ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ