ਕਿਹਾ- 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੋਝ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਤਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ 2024-25’ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪਤਗਿਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਉਲਾਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 12,219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 11,227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਕੀਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2025-26 ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Read More : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ : ਧਾਲੀਵਾਲ