ਕਿਹਾ-ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਦਸੰਬਰ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ – ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)” (ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ. ਰਾਮਜੀ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌੜੀ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ “ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ, ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ” ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “‘ਰਾਮ ਜੀ’ ਨਾਮ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਸੱਚਾ ‘ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ’ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।”
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ “ਚਾਕੂਆਂ” ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਚਾਕੂ ਵੀ.ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ “ਚਾਕੂ” ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 1,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
Read More : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ