ਕਿਹਾ-ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖਰਚਾ ਉਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹਰ ਸਾਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ 2000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 2023 ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਹੋਰਾਂ ਗੈਰ-ਬੀਜੇਪੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ :
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ : ਕੇਂਦਰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹੀਨੇ ਸਕੀਮ ਰਹੇਗੀ ਬੰਦ : ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ (ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭੱਤਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦ : ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ‘ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ’ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ : ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਮੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ : ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ 266 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4.77 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ