ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਸਲੋਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ “ਸੇਵਾ ਮੇਲਿਆਂ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ 111,233 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਜੋ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਰਾਜ ਦੇ 3.15 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Read More : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3,000 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜਿੰਮ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ