ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1970 ’ਚ ਹੋਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀ. ਬੀ .ਐੱਮ. ਬੀ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More : ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ : ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਜਾ ਰਹੇ 43 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਣੇ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ