ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ : ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 67 ਬਾਲਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਐਕਟ, 1999’ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਈਟੀਜ਼ਮ, ਸੈਰੇਬਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜੋਰੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸਏਬਲਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ—ਜੋ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ—ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਰਾ-ਭੈਣ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ।
Read More : ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲਾ : ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਮੇਤ 2 ਡਾਕਟਰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ