ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਅੰਬਾਨੀ (66) ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਾਲੀ ਹਿਲ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ , ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਠਾਣੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚਰਚਗੇਟ ਵਿਚ ‘ਨਾਗਿਨ ਮਹਿਲ’ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ, ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਚ. ਏ. ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕੈਮਸ ਕੈਪਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 3,084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਲ.) ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
Read More : ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ 100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਪਾਰ : ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
