ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਟੋਹਾਣਾ ਵਿਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਖੜਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ

ਟੋਹਾਣਾ : ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਟੋਹਾਣਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਪਨਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਦੇ ਮਸੋਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਜੰਮੂ, ਆਰਵੇਂਕੈਆ, ਸਤਿਆਵਾਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੋਥ, ਬਲਦੇਵ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਵਿਕਾਸ ਸੀਸਰ, ਰੁੂਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲਾਵਤ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਬੀਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਨਨੂਆਨਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਮਲਿਕ, ਜਗਮਤੀ ਸਾਂਗਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਸੋਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਗੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਦੇ ਮਸੋਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਰ ਨਾਲ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *