ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 6 ਦਿਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80,000 ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇਸ 6 ਦਿਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਕੁੱਲ 730 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ.) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਉੱਨਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ, ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵਮਾਨ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਇਵਨੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਅਭਿਨੰਦਨ ਬਸੀ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੇ ਬੁਬਲਾਨੀ, ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Read More : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੈ