ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 848 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ “ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ” ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯਾਨੀਕਿ “ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ” ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਵਿਕਾਸ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਈ-ਕਨੈਕਟ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੈਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟਵੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਝੰਝਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋ-ਫੈੱਚ (ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹਾਸਲ) ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਟੋ-ਫੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਜ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਏ.ਆਈ ਆਧਾਰਤ ਵਰਕਫਲੋਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 600 ਆਫਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ 2018 ਤਹਿਤ 848 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 236 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
Read More : ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵੱਲੋਂ 2,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ