ਨਵੇਂ ਬਜਟ ‘ਚ 11,965 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ; 80% ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ
ਸ਼ਿਮਲਾ, 24 ਮਾਰਚ : ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 41,173 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 32,004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 11,965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਬਜਟ ਸੰਖੇਪ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 1,03,994 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1,12,319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2022-23 ਵਿੱਚ 76,681 ਕਰੋੜ, 2023-24 ਵਿੱਚ 85,295 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 93,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ 6,260.93 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2026-27 ਵਿੱਚ 7,271 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2028-29 ਤੱਕ 8,865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 2025-26 ਦੇ 3,205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 858.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ’ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
Read More : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ : ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ