22 ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ 50 ਗ੍ਰਨੇਡ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (22 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ-173 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।