-ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ : ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕੀ ਪੱਖ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਮੈਂਬਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਨਵੀਨ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਨ ਸ਼ਿਆਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰੀਟਾ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ (153 ਵਿੱਚੋਂ 117) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 61.5 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ (143 ਵਿੱਚੋਂ 88) ਅਤਿ- ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਬਾਈ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੰਡ ਲਈ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰਾ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 84 ਫੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਘੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।