ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਡੀ. ਏ./ਡੀ. ਆਰ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਕਾਏ ਲਈ 14000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 22 ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਅਾਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 476 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਰਾਜ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 53 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 2000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 822 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 97 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 50,00 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਏ. ਕੇ. ਆਈ. ਸੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ.), ‘ਐੱਨ. ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32724 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਈ 14880 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ 700 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ 24-25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ 24-25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ 24 ਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ

ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ (ਐੱਮ. ਨੈੱਸ ਟੀ. ਪਾਲਿਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ/ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਕੀਮ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸਿਟੀ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਨਾਂ/ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਪਲਾਟ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼. ਲਈ 6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ

ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਮੌਜੂਦਾ 1250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ 253 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ, ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 1235 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਗਭਗ 173 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 80:20 ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਾਇਓ-ਮੀਥੇਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਗੋਹੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਇਓ-ਮੀਥੇਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ 2.5 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 300 ਟਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ

ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਹਰੂ, ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਤਸਲਪੁਰ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ/ਤਹਿਸੀਲ ਦੂਧਨ ਸਾਧਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਘਨੌਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ0 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਚੀਮਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।