ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਕਤਲ ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਓਹਲੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਫਰਲੋ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।