ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ’ਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਿਸਾਂ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਈ-ਗਵਰਨਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਈ-ਸੇਵਾ ’ਚ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਜੋ ਅਸਲਾਧਾਰਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਚਲਦੇ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਿਤੀ 31/01/2025 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਓ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।