17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼. ਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।