ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ
ਖਨੌਰੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਜ 95ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 24 ਘੰਟੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 1987, 1995,2002 ਦੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਂ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੀ ਵਿਚ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ਹਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਵਸ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।